लखनऊ-21 जुलाई 2023-किसानों के हित तथा उनके मांग पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के 137 ग्रामों में प्रथम चक्र एवं द्वितीय चक्र की चकबंदी कराये जाने की अनुमति प्रदान कर देने से किसानों में खुशी की लहर देखी जा रही। इस कार्य से जहां किसानों के लिए चकरोड, खलिहान, चारागाह इत्यादि के लिए भूमि उपलब्ध होगी वहीं गाँवों के विकास के लिए भी भूमि उपलब्ध होने से खेल मैदान, स्कूल, आवादी के लिए भूमि सहित गांव के विकास की अन्य योजनाओं के लिए भी भूमि उपलब्ध हो जायेगी। ज्ञातव्य हो मुख्य मंत्री के पास राजस्व विभाग भी है। फलस्वरूप उनकी व्यस्तता के कारण कभी समय से प्रदेश के बरेली, बस्ती, बदांयू, बलरामपुर, कानपुर देहात, मुरादाबाद, बिजनौर, रायबरेली, रामपुर, संतकबीरनगर, सहारनपुर, सोनभद्र, देवरिया,वाराणासी, जौनपुर, गौड़ा के 52 ग्रामों के किसानों की मांग पर धारा 4(2) क के अंतर्गत प्रथम चक्र की चकबंदी प्रक्रिया में सम्मलित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। वहीं धारा 4 क (2) के अंतर्गत द्वितीय चरण की चकबंदी प्रक्रिया के लिए प्रयागराज, बरेली,बस्ती, बुलंदशहर, मऊ, मथुरा, मैनपुरी, सिद्धार्थ नगर, प्रताप गढ, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर, देवरिया, जौनपुर, अंबेडकर नगर, अमरोहा, अलीगढ़, गोंडा, गोरखपुर, गाजीपुर, सोनभद्र उक्त जनपदों की विभिन्न तहसील, ब्लाकों के 85 ग्रामों के लंबित चकबंदी प्रस्ताव पर द्वितीय चरण की चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ करने की भी अनुमति दे दी है। मुख्य मंत्री की अनुमति मिलते ही राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुधीर गर्ग द्वारा शासनादेश संख्या - 1/351674/एक-8-2023-रा0-8/1-8099/42 दिनांक 17 जुलाई 2023 को जारी कर दिया।शासन के इस आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश चकबंदी आयुक्त श्री प्रभु एन सिंह द्वारा अब यथाशीघ्र संबंधित जिलों के जिलाधिकारी/ जिला चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी को प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ करने के आदेश निर्गत कर दिए जायेगें। सत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि चकबंदी आयुक्त कार्यालय में लंबित पड़े लगभग 800 सौ प्रस्ताव को उनकी कमियों को सुधार कर मा मुख्य मंत्री की स्वीकृत के लिए भेजने की तैयारी आयुक्त कार्यालय में शुरु हो गई है। प्रदेश के गाँव के विकास के लिए यदि लंबित प्रस्ताव की स्वीकृत मिल जाती है तो गाँव का तो विकास होगा ही साथ ही मृत पड़े चकबंदी विभाग का भी कायाकल्प होना शुरु हो जायेगा।
